उपायुक्त की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक सम्पन्न.
राजस्व संग्रहण में वृद्धि एवं राजस्व मामलों के समयबद्ध निष्पादन के निर्देश
चांडिल,समाहरणालय सभागार में आज उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, निबंधन, भूमि सुधार, म्यूटेशन, सीमांकन, सक्सेशन (उत्तराधिकार), परिशोधन एवं अन्य राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर उपायुक्त श्री जयवर्धन कुमार,अनुमंडल पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समहर्ता चांडिल,भूमि सुधार उप समहर्ता सरायकेला, जिला खनन पदाधिकारी, सब रजिस्टार सरायकेला एव चांडील एवं सभी अंचल अधिकारी तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में विभागवार राजस्व संग्रहण की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समन्वित एवं समयबद्ध कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश दिया। उन्होंने राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता, सतत निगरानी एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल देते हुए डिफॉल्टर मामलों में नियमानुसार कार्रवाई तथा खनन, परिवहन एवं मोटरयान निरीक्षण (MVI) से संबंधित राजस्व वसूली में तेजी लाने को कहा।
साथ ही अवैध खनन, परिवहन, अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री, विद्युत चोरी एवं बिना वैध दस्तावेजों के वाहन संचालन के विरुद्ध नियमित जांच अभियान संचालित करने का निर्देश दिया गया।
राजस्व एवं अंचल कार्यालयों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने म्यूटेशन, सीमांकन, सक्सेशन, परिशोधन एवं लगान से संबंधित लंबित मामलों का नियमानुसार एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने म्यूटेशन आवेदनों के निरस्तीकरण की प्रवृत्ति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी आवेदन अनावश्यक कारणों से निरस्त न किया जाए तथा सभी मामलों में नियमसंगत कार्रवाई सुनिश्चित हो।
उपायुक्त ने आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने तथा बिचौलियों की भूमिका पर पूर्णतः रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने सक्सेशन, म्यूटेशन एवं परिशोधन से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु पोर्टल आधारित कार्रवाई में तेजी लाने तथा ग्राम स्तर पर जनप्रतिनिधियों के सहयोग से अधिकाधिक आवेदन प्राप्त कर उनका समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।
सभी अंचलाधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर राजस्व कर्मियों के साथ नियमित समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का निर्धारित अवधि में निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
प्रमाण पत्र (आय, जाति, आवासीय आदि) निर्गमन में संवेदनशीलता बरतते हुए पात्र लाभुकों को समय पर लाभ उपलब्ध कराने तथा विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया।
इसके अतिरिक्त मूल खतियान के ऑनलाइन मिलान, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से संबंधित लंबित मुआवजा भुगतान तथा आवश्यकतानुसार सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी विभागों को राजस्व संग्रहण के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं सभी कार्यों के पारदर्शी, प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
0 Comments