छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल पुनः चालू करने को लेकर 25 जुलाई को राज्य स्तरीय ऑनलाइन कन्वेंशन
छात्रवृत्ति अधिकार मंच के बैनर तले छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल अविलंब चालू करने, सभी योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति की गारंटी करने तथा कोविड-19 महामारी में सभी पाठ्यक्रमों के नामांकन शुल्क में रियायत देने की मांग को लेकर पिछले 4 माह से विभिन्न माध्यमों से आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन के क्रम में मंच के राज्य स्तरीय नेतृत्वकर्ताओं की ऑनलाइन बैठक हुई थी।
जिसमें निर्णय लिया गया कि 25 जुलाई को राज्य स्तरीय ऑनलाइन कन्वेंशन किया जाएगा जिसमें राज्य के बुद्धिजीवी, शिक्षाविद व विभिन्न राज्यो में छात्रों की मांग लेकर संघर्षरत गणमान्य शामिल होंगी, उच्च न्यायालय झारखंड के मुख्य न्यायाधीश को छात्रों द्वारा खुला पत्र लिखा जाएगा तथा यदि सरकार द्वारा दिए गए समय के पश्चात मांग पूरी नहीं होती है तो छात्र अनिश्चितकालीन महाधरना करेंगे।
ज्ञात हो कि मंच के द्वारा 15 जुलाई को राज्य स्तरीय प्रदर्शन रांची में हुआ था।
जिसमे 10 दिनों में छात्र हित मे साकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया गया था।मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार ने कहा कि छात्रों के प्रति सरकार का रवैया उदासीन हैं, लेकिन छात्रों के पास भी अपना भविष्य बचाने के लिए अंदोलन के सिवाए कोई विकल्प नही है,यदि सरकार छात्रों के मांगो पर अविलम्ब कदम नही उठाती है,तो छात्र अनिश्चितकालीन धरना के लिए बाध्य हैं। उक्त बात की जानकारी छात्रवृत्ति अधिकार मंच के कार्यालय सचिव उमेश वर्मा ने दी।
ज्ञात हो कि मंच के द्वारा 15 जुलाई को राज्य स्तरीय प्रदर्शन रांची में हुआ था।
जिसमे 10 दिनों में छात्र हित मे साकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया गया था।मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार ने कहा कि छात्रों के प्रति सरकार का रवैया उदासीन हैं, लेकिन छात्रों के पास भी अपना भविष्य बचाने के लिए अंदोलन के सिवाए कोई विकल्प नही है,यदि सरकार छात्रों के मांगो पर अविलम्ब कदम नही उठाती है,तो छात्र अनिश्चितकालीन धरना के लिए बाध्य हैं। उक्त बात की जानकारी छात्रवृत्ति अधिकार मंच के कार्यालय सचिव उमेश वर्मा ने दी।
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