जनवितरण दुकान संध के सचिव नृपेन्द्र कृष्ण कुमार ने जन वितरण प्रणाली दुकानों सरकार का बंधुआ मजदूर हैं।

जनवितरण दुकान संध के सचिव नृपेन्द्र कृष्ण कुमार ने जन वितरण प्रणाली दुकानों सरकार का बंधुआ मजदूर हैं।

चांडील,: झारखण्ड राज्य लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ  के महा सचिव   नृपेंद्र कृष्ण महतो ने एक प्रेस विज्ञत्ति जारी करते हुए कहा की राज्य में कार्यरत अनुज्ञपत्ति धारी  जन वितरण  प्रणाली दुकानदारों के आवंटन (यूनिट ) में एकरूपता करने तथा प्रतिकिलो 5 रु कमीशन निर्धारित करने या प्रति माह 40 हजार रूपए मानदेय (मजदूरी) घोषित करने , झारखण्ड सरकार , खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोग्ता मामले विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक 2403 दिनांक 01 -10 -2024 को निर्गत आदेश के आलोक में मृतक दुकानदारों की आश्रित के नाम पर अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञपति निर्गत करने , खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोग्ता मामले विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापन 2045 दिनांक 12 -07 -2019 को निर्गत आदेश के कंडिका 05 में उल्लेखित झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियत्रण आदेश -2019 की कंडिका 9 (X ) के रूप  में  निम्नवत  नया अंश  जोड़ा जाता है - प्रत्येक जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित प्रति जन वितरण दुकान राशन कार्डो की औसत संख्या के आधार पर सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में कार्डो की टैकिंग की जाय | किसी भी परिस्थिति में किसी भी दुकानदार के कार्डो की संख्या में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए इस आदेश पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है | इस आदेश के आलोक में प्रति माह महीना के प्रथम सप्ताह में राशन आपूर्ति करने तथा महीना के अंतिम सप्ताह तक वितरण व्यवस्था बहाल रखने , जिस तरह दुकानदार लाभुकों को इ पर्स मशीन से वेट मशीन से संबध कर अंगूठा का निशान लगाकर राशन वितरण करते हैं   ,उसी तरह गोदाम में ई पर्स मशीन के साथ वेट मशीन को संबद्ध कर दुकानदार के अंगूठे का निशान लगाकर निर्धारित मात्रा में राशन उपलब्ध कराने , स्पष्टीकरण के नाम पर दुकानदारों की मानसिक एवं आर्थिक शोषण बंद करने,सर्वर के स्थिति को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब 5 जी लागू  करने यदि उपरोक्त मांगो पर संबधित पदाधिकारियो द्वारा मार्च 2025 तक लागू नहीं किया गया तो अप्रैल 2025 से चरणबद्ध आंदोलन करने का ऐलान करते हुए कहा की उपरोक्त मांगो  के समर्थन में अप्रैल माह  में राज्य के सभी अनुमंडल कार्यालय के समक्ष तथा मई माह में जिला मुख्यालय के समक्ष और जून माह के अंतिम सप्ताह में राज्य सत्रीय विशाल धरना के माध्यम से माननीय मंत्री खाद्य सार्वनजिक वितरण एवं उपभोग्ता मामले विभाग झारखण्ड से मिलकर मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे | यदि इसके बाद भी मांगो पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए लागू नहीं किया गया तो विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र में उपरोक्त मांगो के समर्थन में  माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड के समक्ष राज्यस्ररीय प्रदर्शन करने का घोषणा किया हैं |  

श्री महतो ने बताया की राज्य में कूल 25 हज़ार 640 दुकान कार्यरत हैं , जिसमे महिला समूह भी शामिल है | महिला समूह की स्तिथि बहुत ही  नाजुक ही नहीं प्रतिदिन 10 से 15 रूपये  कमीशन पर सरकार के नियत्रण में बंधुआ  मजदूरी कर रही है ,यहीं झारखण्ड की असली तस्वीर हैं |