जांच टीम ने जब्त किए विस्थापित राशि काभुगतान अभिलेख।

डैम विस्थापन मद की राशि में 13 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप।

               जांच टीम ने जब्त किए भुगतान अभिलेख।

चांडिल ,डैम विस्थापन मद की राशि में 13 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप, जांच टीम ने जब्त किए भुगतान अभिलेख।

116 गांव प्रभावित, फिर विकास सिर्फ 43 गांवों तक क्यों ? जिप उपाध्यक्ष मधु श्री महतो ने जांच समिति के समक्ष उठाए सवाल, पुनर्वास जमीन का पंजी  2 में हस्तांतरण और 179 आरएल से नीचे जलस्तर रखने की रखी मांग-

चांडिल,सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास और विकास कार्यों में कथित अनियमितता का मामला एक बार फिर गरमा गया है..पुनर्वास मद की राशि में करीब 13 करोड़ रुपये की गड़बड़ी के आरोपों का मामला प्रकाश में आया है. मामले की जांच के लिए जल संसाधन विभाग की ओर से गठित पांच सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को चांडिल में सुनवाई की है. इस दौरान विस्थापितों के भुगतान से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख अपने कब्जे में लेकर जांच टीम रांची लौट गई. समिति अब आरएल-180 से 183 मीटर तक के प्रभावित गांवों में भुगतान की गांववार जांच करेगी.

घोड़ानेगी स्थित गोल्डन व्यू रिसोर्ट, आईबी डैम कॉलोनी में आयोजित सुनवाई के दौरान जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो ने विस्थापितों की लंबित समस्याओं को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने सवाल किया कि जब चांडिल डैम परियोजना से कुल 116 गांव प्रभावित हुए हैं, तो विकास कार्य महज 43 गांवों तक ही क्यों सीमित हैं ? उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों से विकास कार्य ठप पड़े हैं. कई आंशिक रूप से प्रभावित गांवों के लोगों को आज तक विकास पुस्तिका तक उपलब्ध नहीं कराई गई है. जिप उपाध्यक्ष ने पुनर्वास के लिए अधिग्रहित जमीन का मामला भी उठाया. उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के उद्देश्य से अधिग्रहित जमीन अब तक संबंधित विभाग के नाम विधिवत हस्तांतरित नहीं हुई है. अंचल कार्यालय के पंजी-2 में भी इसका संधारण नहीं किया गया है. ऐसे में विस्थापितों को उनकी पुनर्वास जमीन का अधिकार और पट्टा कब मिलेगा, यह बड़ा सवाल है..

* धान की फसल डूबने से किसानों की बढ़ी परेशानी-

मधु श्री महतो ने डैम में जल भंडारण के कारण किसानों को हो रहे नुकसान का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने बताया कि कुकड़ू प्रखंड की सभी नौ पंचायतें परियोजना से प्रभावित हैं. दयापुर, कुमारी, झापागोड़ा, उदाटांड़, बांदाबीर, केंदुआंदा, चौका, आदारडीह और चानो समेत कई गांवों में धान की तैयार फसल जलमग्न हो गई है. उन्होंने मांग की कि जब तक विस्थापितों की लंबित अनुदान राशि का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक डैम का जलस्तर 179 आरएल से नीचे रखा जाए.

* 13 करोड़ के भुगतान में गड़बड़ी की आशंका, रांची ले जाए गए दस्तावेज-

सुनवाई के दौरान विस्थापित मुक्ति वाहिनी के अंबिका यादव ने पुनर्वास राशि के भुगतान में गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आरएल-180 मीटर से ऊपर के 10 गांवों के विस्थापितों के लिए निर्धारित पुनर्वास राशि दूसरे गांवों के कथित अपात्र लोगों को भुगतान कर दी गई है. इस पूरे मामले में करीब 13 करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ी की आशंका जताई गई है.

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति ने आरएल-180 से 183 मीटर तक के प्रभावित गांवों के भुगतान संबंधी अभिलेख अपने कब्जे में ले लिए और उन्हें जांच के लिए रांची ले गई. नीमडीह प्रखंड के हेवेन गांव में किए गए भुगतान को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. समिति अब गांववार अभिलेखों का सत्यापन करेगी. विस्थापित संगठनों ने जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

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