नीमडीह में बी एल बी सी की बैठक संपन्न
चांडिल,नीमडीह में बीएलबीसी की बैठक संपन्न में जन कल्याणकारी योजनाओं की राशि पर होल्ड लगाने या लोन में काटने पर लगी रोक आदि पर चर्चा हुई।
नीमडीह, 14 जुलाई 2026: नीमडीह प्रखंड कार्यालय के सभागार में आज प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) की संयुक्त अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति (BLBC) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में मुख्य रूप से सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं और वित्तीय समावेशन की समीक्षा की गई। इस दौरान बीडीओ ने उपस्थित सभी बैंक प्रबंधकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी लाभुक के खाते में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे— अबुआ/प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था व अन्य पेंशन आदि की राशि आती है, तो बैंक उसे किसी भी पुराने लोन या होल्ड के नाम पर नहीं काट सकते। उन्होंने एलडीएम और शाखा प्रबंधकों से कहा कि गरीब कल्याण की राशि पर रोक लगाना नियमों के विरुद्ध है, इसलिए जनहित की इन योजनाओं का पैसा बिना किसी बाधा के सीधे लाभुकों को मिलना चाहिए।
एजेंडे के मुख्य बिंदु और निर्णय:
केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) का त्वरित निपटारा: बैठक में निर्देश दिया गया कि केसीसी के जितने भी आवेदन बैंक में आते हैं, उनका निस्तारण हर हाल में 15 दिनों के भीतर किया जाए। बैंकों में केसीसी का कोई भी मामला पेंडिंग (लंबित) नहीं रहना चाहिए, ताकि किसानों को समय पर आर्थिक मदद मिल सके।
बीमा योजनाओं का लाभ: सामाजिक सुरक्षा के तहत 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' (PMJJBY) और 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' (PMSBY) की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिया कि इन योजनाओं का लाभ प्रखंड के हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाया जाए।
बैठक में नीमडीह प्रखंड के विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक और प्रखंड स्तर के अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और बैंकिंग सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाने का संकल्प लिया।न्न: कल्याणकारी योजनाओं की राशि पर होल्ड लगाने या लोन में काटने पर लगी रोक
नीमडीह, 14 जुलाई 2026: नीमडीह प्रखंड कार्यालय के सभागार में आज प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) की संयुक्त अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति (BLBC) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में मुख्य रूप से सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं और वित्तीय समावेशन की समीक्षा की गई। इस दौरान बीडीओ ने उपस्थित सभी बैंक प्रबंधकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी लाभुक के खाते में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे— अबुआ/प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था व अन्य पेंशन आदि की राशि आती है, तो बैंक उसे किसी भी पुराने लोन या होल्ड के नाम पर नहीं काट सकते। उन्होंने एलडीएम और शाखा प्रबंधकों से कहा कि गरीब कल्याण की राशि पर रोक लगाना नियमों के विरुद्ध है, इसलिए जनहित की इन योजनाओं का पैसा बिना किसी बाधा के सीधे लाभुकों को मिलना चाहिए।
एजेंडे के मुख्य बिंदु और निर्णय:
केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) का त्वरित निपटारा: बैठक में निर्देश दिया गया कि केसीसी के जितने भी आवेदन बैंक में आते हैं, उनका निस्तारण हर हाल में 15 दिनों के भीतर किया जाए। बैंकों में केसीसी का कोई भी मामला पेंडिंग (लंबित) नहीं रहना चाहिए, ताकि किसानों को समय पर आर्थिक मदद मिल सके।
बीमा योजनाओं का लाभ: सामाजिक सुरक्षा के तहत 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' (PMJJBY) और 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' (PMSBY) की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिया कि इन योजनाओं का लाभ प्रखंड के हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाया जाए।
बैठक में नीमडीह प्रखंड के विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक और प्रखंड स्तर के अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और बैंकिंग सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाने का संकल्प लिया।
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